प्रस्तावित पदोन्नति नियम एकतरफा, लागू नहीं होने देंगे - Sri Narada News

प्रस्तावित पदोन्नति नियम एकतरफा, लागू नहीं होने देंगे

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मप्र राजपत्रित अधिकारी संघ ने दिया सरकार को अल्टीमेटम

अशोक शर्मा 

भोपाल। पदोन्नति के लिए राज्य सरकार के प्रस्तावित नियमों को एकतरफा बताते हुए मप्र राजपत्रित अधिकारी संघ ने अल्टीमेटम दिया है कि, इन नियमों को लागू करने की कोशिश सरकार नहीं करे। बल्कि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में एससी एसटी वर्ग के कर्मचारियों अधिकारियों पर क्रीमी लेयर लागू करने के साथ ही पदोन्नति नियम-2002 की आड़ में अवैधानिक पदोन्नति पाने वालों को डिमोट करे। 

संघ के अध्यक्ष इंजी. अशोक शर्मा ने इस बारे में रविवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण संबंधी मामला लंबित होने के चलते सरकार ने सभी वर्गो की पदोन्नति पर रोक लगा रखी है। हालांकि, कोर्ट के सामने सिर्फ एससी एसटी वर्ग को मिली पदोन्नति को निरस्त करने के मुद्दे पर को स्टेटस किया गया है। बावजूद सामान्य, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारियों अधिकारियों की पदोन्नति भी रोक दी गई है। शर्मा ने कहा कि सरकार का रवैया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सभी वर्गों के लिए समान नहीं हो सका है। इससे समाज में जातीय तनाव बढ़ने के साथ ही प्रशासनिक कार्यदक्षता पर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 से पदोन्नति ठप होने से सरकारी कर्मचारियों में बढ़ते आक्रोश को थामने के लिए पदोन्नति के नए नियम प्रस्तावित किए गए हैं, लेकिन यह नियम भी पुराने पदोन्नति नियम-2002 को घुमा फिराकर ही बनाए गए हैं। इससे सामान्य, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग को नुकसान होगा। ऐसे में प्रस्तावित नियमों को लागू करने के बजाय सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करवाए।

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